चिकित्सा विधेयक संशोधन गर्न सरकार तयार, केसी पक्षको नयाँ अडान

राजनीतिक नेतृत्व र विज्ञको परामर्शमा हाल प्रतिनिधिसभामा पेश भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा १० वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना नगर्नेलगायत विषयमा प्राप्त सुझाव संशोधनमा राख्न सरकार लचिलो भए पनि केसी पक्षले नयाँ अडान राखेपछि आज सहमति हुन नसकेको हो । केसी पक्षले यसअघिको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका विषय नछुटाई छोटो बाटाबाट पूरक विधेयक ल्याउन फरक माग गरेको थियो ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ तथा विज्ञको राजनीतिक परामर्शपछि अधिकारसहित सरकारी वार्ता टोली वार्तामा प्रस्तुत भएकामा केसी पक्षले नयाँ माग राखेका कारण सहमति हुन नसकेको हो । केदारभक्त माथेमा र गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनसमेतलाई ध्यानमा राखी केसीका मागबारे सहमति गर्न सरकारले लचकताका साथ वार्ता जारी राखेको छ ।

शीर्ष नेतसँगको परामर्शपछि मंगलबार भएको वार्ता सकारात्मक भएपछि आज पुनःवार्ता गरेर सहमति गर्ने भनिएकामा नयाँ मागका कारण सहमतिमा पुग्न नसकिएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले बताउनुभयो ।

आजको वार्तामा केसीका पक्षबाट आधिकारिक वार्ता टोलीका सदस्यका अतिरिक्त विवेकशील साझा पार्टी निकट अधिवक्ताले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको पाइएको छ । सरकारी टोलीले कहाँ कति मेडिकल कलेज आवश्यक छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर निर्णयमा पुगिने जनाएको थियो । सरकारी वार्ता समितिले आज बिहान पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग निर्र्देशन लिई केसी पक्षका सुझाव विधेयकको संशोधनमा राख्न लचिलो हुने गरी प्रस्तुत हुने तयारी गरेको थियो ।

“हामीले प्रधानमन्त्रीसहितसँगको छलफलका आधारमा विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने विषयमा लचिलो भएर प्रस्तुत भएका थियौँ तर आजको वार्तामा प्रा डा केसीका वार्ताकारहरु संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारलाई अस्वीकार गर्ने गरी आएकाले हामीलाई समस्या प¥यो । यही स्थितिमा वार्ता सहमतिमा पुग्न सकिएन तर हामी वार्ताबाटै समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ ।” संयोजक बरालले सरकार प्रा डा केसीको स्वास्थ्यस्थितिको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी पुनःवार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले प्रधानमन्त्रीले केसीका सातसूत्रीय माग र विधेयकबारेका २२ बुँदे संशोधनका सुझावलाई प्राथमिकता दिई संशोधन प्रक्रियामा जान सम्बन्धित संसदीय समितिमा प्रा डा केसीसमेतका विज्ञलाई आमन्त्रण गरी विधेयक पारित गर्न इमानका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको खबर केसी पक्षलाई दिइए पनि समझदारी नहुनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । “विधेयक फिर्ता वा केसी पक्षले भनेका सबै विषय समेटेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर छोटो बाटोबाट नयाँ विधेयक ल्याऊ भनिनु संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासमाथिको अनादर हुन्छ”, डा अर्यालले रासससँग भन्नुभयो ।

डा केसीको अस्पतालमा आधारित १५औँ अनशनको २६औँ दिनमा सहमतिको अपेक्षा गरिएकामा वार्ता विफल भएकामा दुवै पक्षले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । केसी पक्षका वार्ता टोलीका संयोजक डा अभिषेकराज सिंहले केसीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका काममा सरकार बाधक भएको जिकिरसहित विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नुभएको छ । उहाँले आफूहरुले सरकारलाई उपलब्ध गराएको सूचीबमोजिमको सुधारसहित विधेयक पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता आएपछि मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने अडान व्यक्त गर्नुभएको छ । रासस