तीन वर्षदेखि ८४ करोड पर्खिँदै पूर्व जनमुक्ति सेना

काठमाडौ‌ भदौ १८,
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ झन्डै तीन वर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३/२०७४ मा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई बजेट बक्तव्यमार्फत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। सो रिट ३१ पटक सरे पनि अझै सुनुवाइ हुन नसकेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले बताए। उनले भने, ‘आरणसहित ३० जनाले मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गराएको कारण निवेदनमाथि कुनै निर्णय हुन नसक्दा हामी बहिर्गमित जनमुक्ति सेना घर न घाटको भएका छौ।’

संगठनको तथ्यांक अनुसार देशभर ४ हजार ९ जना बहिर्गमित जनमुक्ति सेना छन्। जसमध्ये २ हजार २ सय महिला लडाकु रहेका छन् । निवेदनमा अयोग्य लडाकूलाई २(२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउनु स्थापित मूल्य मान्यता विपरीत वा प्रचलित नेपालको कानुन प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ।

राज्यले आफूहरुलाई वास्ता नगरेको भन्दै तत्काल आफूहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिनुपर्ने संगठनका अध्यक्ष सुनील लिम्बुले बताए। हाल बहिर्गमित जनमुक्ति सेना विभिन्न पेसा व्यवसाय अँगालेर बस्दै आएका छन् भने कतिपय वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएको संगठनले जनाएको छ। आजको समाचारपत्र दैनिकमा यो खबर प्रशान्त वलीले लेखेका छन्।