गरिब विद्यार्थीलाई ५ प्रतिशतमा ऋण दिन कार्यविधि बन्दैछ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

काठमाडौं,भदौ १८ / शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले गरिब तथा पछाडि परेको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिनेबारे प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । सोमबार संसद बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि सस्तो दरमा ऋण दिने विषयमा कार्यविधि बनिरहेको जानकारी गराए । यद्यपी सांसदहरुले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक कर्जा दिने बिषय कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका ब्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्री पोखरेललाई प्रश्न गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले भने–‘आर्थिक रुपमा विपन्नलाई ५ प्रतिशत अनुदानमा ऋण दिने भनिएको छ तर बैंकले ऋण दिन मानेका छैनन् । बजेटमा मात्र आएको हो कि सरकारले किन केही गरेको छैन रु’ यसै बिषयमा अन्य सांसदहरु प्रेम सुवाल, बिरोध खतिवडा तेजुलाल चौधरी, अमरेश कुमार सिंहले पुरक प्रश्न गरेका थिए । मन्त्री पोखरेलले भने–‘यो आर्थिक वर्षभित्रको पहिलो चौमासिकभित्र कार्यबिधी निर्माण सक्ने तयारी भएको छ, उच्च शिक्षाका कुन कुन विधामा लागू गर्न सकिन्छ रु अर्थमन्त्रालयसँग संयोजन गर्नुपर्ने भएकोले यसबारे काम भइरहेको छ ।’ उनले बैंकहरुलाई सहमतीमा ल्याउन अर्थमन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने भएकोले पहल भइरहेको पनि जानकारी दिए । यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा सिटिइभिटीलाई पुर्नगठन विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएका मन्त्री पोखरेलले जानकारी गराए ।

सांसदहरुले भूकम्पपिडिलाई पनि ५ लाख दिने भनियो तर कार्यान्वयन नभएको, नीजि क्याम्पसले १० प्रतिशतलाई निःशुल्क छात्रबृति दिने भनेको तर नदिएको, ऋण कार्ययोजना लागू हुनेमा शंका रहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । मन्त्री पोखरेलले संघीय शिक्षा नीति बनाँउने तयारी गरिरहेको बताउदै गरिब, बिपन्नका लागि निःशुल्क उच्च शिक्षाका लागि कार्ययोजना लागू हुने भन्दै शंका नगर्न आग्रह गरे ।

अमरेश कुमार सिंहले सोधेको प्रश्नमा उनले संघीय सरकारले ३ तहको शिक्षालाई अहिले हेरिरहेको बताँउदै अहिले केही अन्यौलता रहेको र केही नीति बनाएपछि समस्या हल हुने उल्लेख गरे । सिपमा आधारित शिक्षालाई र सिटिइभिटीलाई पनि पुर्नगठन गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरे । नीति र संरचनाहरुमा सांसदले राखेको वषयलाई प्रवेश गराउने उल्लेख गरे । यसैबीच संसदमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएको छ । रातोपाटी संवाददाताबाट  उल्लेख गरिएको छ।