ताप्लेजुङको सुरक्षा संयन्त्रद्धारा स्थानीय तहको सुरक्षा संवेदनशीलता प्रति चासो

प्रयास लिम्बू
ताप्लेजुङ, भदौ २९ गते । ताप्लेजुङको सुरक्षा संयन्त्रले स्थानीय तहको सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति चासो देखाएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति चासो राख्दै जिल्लास्थित सुरक्षा संयन्त्रले वर्तमान कानुन कार्यान्वयनको क्रममा बाधा बिरोध गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।

स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग छलफल गर्दै जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन समन्वयनको आवश्यकता औँलयाएको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले स्थानीय तहका वडाहरुमा पालोपहरा र सीसीटीभी जडान सहितका कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सुझाउनुभएको छ । प्रजिअ भण्डारीले कानुन कार्यान्वयनको क्रममा आउने व्यवधान बिरुद्ध सुरक्षा संयन्त्रले कडाई गर्ने जनाउँदै यसकार्यमा सहयोग गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहयोग पनि माग्नुभएको छ ।

जिल्लाको दुई स्थानीय तहहरु मेरिङ्देन र मिक्वाखोला गाउँपालिकाको केन्द्र क्रमशः सान्थाक्रा र साँवामा प्रहरी चौकी छैन । भण्डारीले प्रहरी चौकी नभएका उक्ता गाउँपाालिकामध्ये मेरिङ्देनबाट माग भएको र सो मागउपर जिल्ला सुरक्षा समितिले उचित निर्णय लिने जानकारी पनि दिनुभयो । उहाँले न्यायिक समितिलाई सक्रिय गराउन उपस्थित स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार उपप्रमुख संयोजक रहनेगरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । सो समितिलाई गाउँघरमा हुने झिना–मसिना झगडा, साँध–सिमाना र साना–तीना मुद्दा मामिलाको मिलापत्र र कारबाही गर्ने अधिकार समेत रहेको छ । न्यायिक समितिबाट भएका निर्णयलाई उपल्लो अदालतले बदर गरेमा हुने हानीको क्षतिपूर्ति सो समितिले भरणपुरण गर्नुपर्ने भएकोले आफुलाई प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार मात्र न्यायिक निरुपण गर्न प्रजिअले न्यायिक समितिको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ । “स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने मामिला पनि प्रशासन समक्ष आइपुगेका छन्” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले न्यायिक निरुपणका लागि गर्नुपर्ने छलफल पूर्व आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय र परामर्श भएमा जटिलताको गाँठो सहज रुपमा फुक्ने जानकारी दिनुभयो । जिल्ला सुरक्षा संयन्त्रले सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा सहकारी ठगी नियन्त्रण, विज्ञापनका नाममा हुने अनाधिकृत होर्डिङ बोर्ड नियन्त्रण, स्थानीय तहमा माग हुन आउने आर्थिक सहायता रकम र प्रहरी चौकीको भौतिक पूर्वाधार लगायतका विषयमा स्थानीय सरकारसँग आफुहरुले नियमित समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकारको मातहत आइसकेको अवस्थामा अब सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि उहाँले हरेक स्थानीय सरकारले अनुगमन संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आवश्यक सुरक्षा चाहिएमा जिल्ला सुरक्षा समितिले त्यसको भरपर्दो प्रवन्ध गर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख घनेन्द्र मादेन, फुङ्लिङ नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेल, पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बा, मेरिङ्देन गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशबहादुर लिम्बू, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौला, फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङ लिम्बूसहित स्थानीय तहका उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।