२५ बैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं, ९ कात्तिक / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जनसम्पर्क हुने कार्यालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रियतापूर्वक लागेको छ । आजमात्रै अख्तियारले रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारसँग घुस लिने बैदेशिक रोजगार विभागका २५ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । २ जना बीचौलियाविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको छ । बैदेशिक रोजगार विभागमा यति धेरै कर्मचारीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको पहिलो हो ।

अख्तियारले वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीहरुले विचौलियाको मिलेमतोमा बिना भिसा एवं गलत कागजातहरुमा कुवेतको श्रम स्वीकृति ९स्टिकर० प्रदान गर्नेहरुबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ–वैदेशिक रोजगारको लागि कुवेत जान चाहने महिला श्रमिकहरुलाई २५ अगष्ट २०१७ देखि २५ अक्टोवर २०१७ सम्म श्रम स्विकृती प्रदान गरे गराएका विवरणहरु लगायतका कागजात अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्दा उक्त अवधिमा १ सय ८४ महिलाहरुलाई गलत कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी सरकारी निकायमा गलत लगत खडा गरे गराएको देखिन आयो ।

प्रचलित कानूनले स्पष्ट रुपमा तोकिए विपरीत हुने गरी भिसा नभएका व्यक्तिहरुलाई गलत कागजातहरुमा श्रम स्विकृती प्रदान गर्दा गराउँदा जिम्मेवार राष्ट्रसेवकले तोकिए बमोजिमको जिम्मेवारी व्यक्तिगत स्वार्थ र अनुचित लाभका लागि वदनियतसाथ गलत मनसायले गलत विवरण उल्लेख गरी श्रम स्वीकृति लिइ जाने श्रमिकहरुको गन्तव्य मुलुकलाई भिसा लगायतका गलत कागजातहरुले अनिश्चित बनाउँदै वदनियतसाथ वैदेशिक रोजगार ऐन¸ २०६४ विपरित भिसामा उल्लेख पेशा समेत फरक पारी¸ निजहरुलाई असुरक्षाको जोखिममा पुर्यााइ शारीरिक तथा मानसिक यातना लगायत आर्थिक नोक्सानी पुग्ने गरी गलत तथा भिसा नभएका अर्थात भिसा बहाल अवधि समाप्त भएको एवं रद्द भैसकेका भिसाहरुमा श्रम स्वीकृति प्रदान गरी राज्यको आधिकारिक निकायमा समेत गलत लगत खडा गरी गराई प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ९ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय¸ ताहाचल¸ काठमाडौंमा कार्यरत शाखा अधिकृत हरिप्रसाद देवकोटा¸ शाखा अधिकृत दीपककुमार आचार्य¸ शाखा अधिकृत गणेश विक्रम शाह¸ शाखा अधिकृत दिनेश कुमार राई¸ शाखा अधिकृत पवित्रा श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत रामप्रसाद ओली¸ नायव सुव्बा अमरराज जोशी¸ नायव सुव्बा विष्णुहरी निरौला¸ नायव सुव्बा दिलबहादुर खत्री¸ नायव सुव्बा हेमराज पाण्डे¸ नायव सुव्बा कर्णबहादुर नेपाली¸ नायव सुव्बा केदार घिमिरे¸ नायव सुव्बा मदन गिरी¸ नायव सुव्बा खगेन्द्र पोखरेल¸ नायव सुव्बा लक्ष्मीदेवी भूषाल¸ नायव सुव्बा नगेन्द्रप्रसाद गौतम¸ नायव सुव्बा रविन्द्र घिमिरे¸ नायव सुव्बा रघुनाथ के।सी।¸ नायव सुव्बा योगेन्द्र खत्री¸ टा।नायव सुव्बा केशवराज ढुंगाना र कम्प्युटर अपरेटर अमर महरा¸ कम्प्युटर अपरेटर चक्रबहादुर पराजुली¸ कम्प्युटर अपरेटर डम्वर बहादुर विश्वकर्मा¸ कम्प्युटर अपरेटर धनवीरसिंह भाट¸ कम्प्युटर अपरेटर राजकुमार शाही समेतका २५ जना उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम सजाय हुन र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुसंगको मिलेमतोमा गलत कागजातहरु संलग्न गरी श्रम स्वीकृति लिने दिलाउने कार्यमा सहयोगी मतियारको काम गरी गराई सोबाट आफूले समेत आर्थिक लाभ लिने खाने कार्यमा समेत सहयोगीको भूमिकामा रहेका निज राजिवकुमार पञ्जियार र विकास थापाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको देखिदा प्रतिवादीहरु राजिवकुमार पञ्जियार र विकास थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ९ ले हुने सजायमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याश बमोजिम सजाय हुन माग दावी लिइ आज विषेश अदालत काठमाडौँमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ ।