कमाइको १० प्रतिशत अनिवार्य आमाबुवाको खातामा जम्मा गर्नैपर्ने कानुन बन्दै

काठमाडौ‌ कार्तिक २६ , / तपाईं सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्नुहुन्छरु अनि बाआमाको लालनपालनको दायित्वबाट पन्छिनु भएको त छैनरु अब भने कानुनले नै तपाईंलाई जिम्मेबार बनाउँदैछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबाका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधानसहितको कानुनको तयारी हुँदै गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित गरिएको छ।

मासिक रूपमा आमाबाको बैंकखातामा रकम दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लागेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताए। जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, लालनपालन तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको राईले जिकिर गरे। ‘आर्थिक कारणले नै ज्येष्ठ नागरिकको जीवन दयनीय बन्ने गरेकाले परिवारका सदस्यलाई लालनपालनमा जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राखेको हो। प्रस्तावित प्रावधानले वृद्ध आमाबुबाको पालनपोषणको दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति कम गराउने ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘सरकारले ऐन संशोधन गरेपनि थुप्रै घोषणा गरिएका कल्याणकारी योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्दा ज्येष्ठ नागरिकको जीवन पीडादायी बनेको छ।’

विधेयकको दफा ८ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक कमाइको दश प्रतिशत रकम आफ्ना बाबुआमाको बैंक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा प्रचलित कानुनबमोजिमका संस्थाबाट नियमित पारि श्रमिक लिइरेका व्यक्तिले त्यस्तो रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ। बाबुआमा सगोल वा कानुनबमोजिम भिन्न भइसकेको अवस्थामा समेत यसरी नियमित रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ।

नियमित पारि श्रमिक जम्मा नगरेमा आमाबुबाले निज कार्यरत निकाय वा स्थानीय निकायमार्फत् निवेदन दिन सक्ने छन्। त्यस्तो निवेदन आएमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले रकम जम्मा गर्न आदेश दिन सक्ने पनि ऐनमा प्रावधान छ।

सरकारले हालै ल्याएको मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ मा पनि आमाबुबालाई लालनपालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। संहिताको १२२ दफामा संगोलमा बसे पनि वा भिन्न भइसके पनि आमाबाको आवश्यक हेरचाह, स्याहार संभार, औषधोपचार वा रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संहिताकै व्यवस्थालाई प्रस्ट र व्यापक रुपमा संशोधित विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले संशोधन विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। हिउँदे अधिवेशनमा यो संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गर्ने सरकारको तयारी छ।