कसरी गरे खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादले भ्रष्टाचार, छानविन प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाडौं । डी।आई (डक्टाइन आइरन) पाइप तथा फिटिङका सामान खरिदमा नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादले २५ करोड रूपैयाँ घोटाला गरेको भन्दै छानबिन समितिले कारवाही गर्न सिफारिश गरेको थियो । गत साता खानेपानी मन्त्री बीना मगरले महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादलाई महाप्रबन्धक पदबाट हटाएर मन्त्रालय तानेकी थिइन् ।

महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसाद लगायतको टिमले संस्थानको बुटवल तथा नेपालगन्ज कार्यालयका लागि डीआई पाइप तथा फिटिङ समान खरिदमा घोटाला गरेको निष्कर्ष छानविन समितिले निकालेको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘संस्थानले दुई कार्यालयका लागि २५र२५ करोड रुपैयाँको पाइप खरिद गरेको देखाएको छ । तर, भन्सार पास गरेको प्रज्ञापनपत्र हेर्दा नेपालगञ्ज भन्सारबाट १२ करोड र भैरहवा भन्सारबाट १३ करोडको सामान आयात गरेको देखिएको छ । दुई ठाउँमा गरी संस्थानलाई २५ करोड घाटा भएको छ । संस्थानमा अनियमितता भएको विषय उठेपछि खानेपानी मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति पाँच महिना अघि नै बनाएको थियो ।

एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्रा गरेर ठेक्का दिई उक्त रकम घोटाला गरिएको खानेपानी मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । ठेक्का दिने प्रक्रियादेखि ठेक्का लिएर काम गर्दासम्म स्वार्थ राखेर बद्नियतपूर्ण काम भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार ठेक्का लिने कम्पनीसँग पहिल्यै मिलेमतो गरी किरण वैद्यको एक्जिम नेपाल र भाइराजा नकर्मीको फर्मसँग मिल्ने गरी शर्त बनाइएको थियो । मिलेमतोमा उसैलाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा दुवै कम्पनीलाई २५र२५ करोड रूपैयाँको पाइप तथा फिटिङको सामान खरिदको टेन्डर दिइएको उल्लेख छ ।

संस्थानको आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार बुटवल खानेपानी योजनाका लागि ८५ करोड ३४ लाख ७० हजार र नेपालगन्जका लागि राप्ती नदीबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न पाइप तथा फिटिङ सामान खरिद गर्न २८ करोड ४८ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार महाप्रबन्धक प्रसादले बुटवल र नेपालगन्ज कार्यालयलाई बजेट विनियोजन गरे पनि खरिदको अख्तियारी भने दिएका थिएनन् । खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया केन्द्रबाटै अघि बढाइएको थियो । विस्तृत डिजाइन तथा लगत इस्टिमेट तयार गर्न शाखा कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले परामर्शदाताबाट काम गराउनुपरेको उल्लेख गर्दै संस्थानले बुटवलका लागि श्री शाह कन्सल्ट्यान्ट इन्टरनेसनल प्रालि र नेपालगन्जमा श्रीया कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई जिम्मा दिएको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, श्री शाह कन्सल्ट्यान्ट र श्रीया कन्सल्टेन्सी दुबैले ( Worldwide Trading Co. Pvt Ltd., Great Wall Trading Co. Pvt Ltd. र Engineering Eqipment Enterprises ) ले वुझाएको दररेटको आधारमा तयार गरेको दररेटलार्इ नै उक्त पाइप तथा फिटिङ्गका सामानको दररेट स्वीकृत गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ ९२० बमोजिम लागत अनुमान तयार गर्दा शाखा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष वा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अन्य निकायले सोही प्रकृतिको सामान खरिद गर्दा लागेको बास्तविक लागत एक्किन गरेको देखिदैन । संस्थान आफैले आ.व. २०७१र७२ मा DI pipe & Fittigs सामानहरु खरिद गरेको छ तर उक्त सामानको लागत अनुमानलार्इ आधार लिएको पनि देखिदैन ।

यस्तै गरी सोही प्रकृतिको सामान खरिद गरेका सार्वजनिक निकायहरु KUKL/PID ले समेत खरिद गरेको मूल्यको आधार पनि लिएको देखिदैन । संस्थानले खरिद गर्न लागेको DI pipe & Fittigs सामानहरु नेपालमा उत्पादन नहुने भएकोले उक्त सामान उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रिहरुसँग सामानको मूल्य बुझेमा बास्तविक मूल्य एक्किन हुन सक्ने आधार हुदाहुँदै सो प्रक्रिया पूरा गरेको समेत देखिएन । प्रतिवेदनले दुवै कार्यालयका लागि एउटै टेन्डरबाट सामान खरिद गर्नुपर्नेमा फरकफरक टेन्डर गरेर अनियमितता गरिएको औंल्याएको छ । संस्थानको उक्त काम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारेर खरिद गर्न नहुने व्यवस्थाविपरीत छ ।