ठेक्का नपारे माछा मार्न नपाइने

ताप्लेजुङ समाचारदाता
ताप्लेजुङ, जेठ १८ गते । ताप्लेजुङको पश्चिमी मेरिङ्देन गाउँपालिकाभित्र रहेका खोला तथा नदीबाट अब अनाधिकृत रुपमा माछा मार्न नपाइने भएको छ । स्थानीय खोला तथा नदीमा माछा प्रजातिका जलचर सङ्कलन गर्न वा मार्नलाई ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको हो । हाल अनाधिकृत रुपमा हुँदै आएको जलचर सङ्कलन रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मेरिङ्देन गाउँपालिकाले निश्चितमापदण्ड बनाएर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो । अनाधिकृत र जथाभावी हुने माछा सहितका जलचर सङ्कलन नियन्त्रण गरी मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन गर्न नीति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाउन लागिएको मेरिङ्देन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरबहादुर आङ्देम्बेले बताउनुभयो ।

मापदण्डको खाका बनाएर प्रस्ताव तयार पारिएको र सो प्रस्ताव कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा लैजाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आङ्देम्बेले जानकारी दिनुभयो । मेरिङ्देन गाउँपालिकाको राजश्व अनुमान तथा निर्धारण समितिले तयार पारेको उक्त प्रस्ताव यसैसाता गाउँ कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने योजना रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
राजश्व अनुमान समिति सदस्य तथा ताप्लेजुङ उद्योग बाणिज्य सङ्घ अन्तर्गत दोभान शाखाका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार मेरिङ्देन गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने खोला तथा नदीमा लागू गर्नेगरी मापदण्ड बनाइएको छ । पौडेलले खोला तथा नदीहरुलाई चार भागमा बिभाजन गरी माछा प्रजातिका जलचर सङ्कलनका लागि कुल १४ हजार रुपियाँको न्यूनतम् राजश्व कबोल अङ्क निर्धारण गरी नियमन गर्ने मापदण्डको प्रस्ताव तयार भएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार तमोर र मैवा तथा मेवाखोलाको मेरिङ्देन क्षेत्रमा यो नियम लागू हुने छ । जस अनुसार त्रिबेणी देखि हाङ्गुवासम्म, त्रिबेणी देखि श्रीगङ्गासम्म र श्रीगङ्गादखि सङ्क्रान्ते सम्मको भागको खोला तथा नदी क्षेत्रका प्रत्येक गौंडामा चार–चार हजार रुपियाँ गरी १२ रुपियाँ राजश्वको न्यूनतम् कबोल अङ्क रहनेगरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ । यस्तै सङ्क्रान्तेदेखि मेरिङ्देन सिमानासम्म र हाङ्गुवादेखि मेरिङ्देन सिमाना सम्मको गौंडालाई समान एक–एक हजार रुपियाँ न्यूनतम् वार्षिक राजश्व अङ्क रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आङ्देम्बेले अब प्रस्ताव कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेमा मेरिङ्देन क्षेत्रभित्रका खोला तथा नदीबाट माछा सङ्कलन गर्नेले न्यूनतम् कबोल अङ्क बढाबढका आधारमा ठेक्का प्रणालीमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।