प्रतिपक्षी सांसदको असहमतिपछि सूचना प्रविधि विधेयक रोकियो प्रकाशित मिति : ६ असार २०७६, शुक्रबार १९:०६ काठमाडौं ६ असार । सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने संसदको विकास समितिको योजना प्रतिपक्षी सांसदको असहमतिपछि अवरुद्ध भएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले विधेयकको समग्र विषयमा सरोकारवाला पक्ष र सञ्चार क्षेत्रसँग छलफलको माग गरेपछि शुक्रबार समितिको बैठक विना निश्कर्ष टुङ्गिएको हो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । विधेयकको दुरुपयोग गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा ८८ र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेष्ण गर्न बन्देज गर्ने विषय सम्बन्धी व्यवस्थ भएको दफा ९४ पनि हटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । छोराछोरीले मोबाइल चलाउँदा कहीँ थिचिदिएकै भरमा बाबु आमा जेल पर्ने अवस्था कानुनले सिर्जना गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसकै सांसद रामबहादुर विष्टले विधेयकका कारण मिडियामाथि मार पर्न दिन हुने बताए । ‘हरेक आन्दोलनमा मिडियाको ठूलो भूमिका छ । गणतन्त्र आएपछि सबै मार मिडियामाथि पर्ने खालको विधेयक हामीले ल्यायौं भने त्यो दुर्भाग्य हुन सक्छ’ उनले भने ‘गुठी विधेयक केही होइन भन्ने सोचेका थियौं । अहिले फिर्ता हुने अवस्था आयो । त्यसकारण यो विधेयकलाई पनि सोच बिचार गरेर अगाडि लैजाउँ ।’ उनले विधेयकबारे आमसञ्चार क्षेत्रसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने बताए । नेकपाका सांसदहरु भने शुक्रबार नै विधेयक समितिबाट पास गर्ने पक्षमा थिए । ‘उपसमितिमा प्रयाप्त छलफल भएर आएको छ । आजै पास गरेर जाउँ’, नेकपाका सांसद केदार सिग्देलको प्रस्ताव थियो । नेकपाका अर्का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले कांग्रेसको फरकमत सहित विधेयक पास गर्न सकिने बताए । नेकपाकी सांसद इन्दुकुमारी शर्माले कांग्रेसका सांसद गगन थापाले समितिमा एउटा र प्रतिनिधि सभामा अर्को कुरा गरेको आरोप लगाइन् । सांसद शर्माले भन्छिन्, ‘गगन थापाले धेरै विषयमा सहमत हुनुभएको थियो । तर उहाँ संसदमा आक्रोशित ढंगले प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँले आफ्नो कुरा समितिमै राख्नुपर्ने थियो ।’
