योगेश भट्टराईद्धारा ‘विकासका लागि नयाँ मोडेलको प्रस्ताव’:

ताप्लेजुङ, असार १३ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले विकासका लागि नयाँ मोडेलको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । शुक्रबार ताप्लेजुङको तेस्रो जिल्ला सभा तथा वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै नेता भट्टराईले देशभरका प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला विकास परिषद् स्थापनाको प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
बरिष्ठताका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य संयोजक रहनेगरी परिषद्मा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय तथा प्रादेशिक सांसदहरु, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र विकाससँग सम्बन्धित निकायका कार्यालय प्रमुखहरुलाई सदस्यको रुपमा राख्नुपर्ने भट्टराईको प्रस्ताव छ । सङ्घीय तथा प्रादेशिक योजना आयोगले पुँजीगत खर्चको सिलिङ जिल्ला विकास परिषद्लाई दिने र त्यसका आधारमा परिषद्ले स्थानीय आवश्यकता र मागका आधारमा योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेमा जनताका आधारभूत माग पूरा हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय तथा प्रादेशिक बजेट आउनुभन्दा दुई महिनाअघि नै प्राप्त बजेट सिलिङका आधारमा जिल्ला विकास परिषद्ले योजनाको छनोट गरी गरिएका सिफारिसका आधारमा विकासले गति लिए जनतामा विकासमोह जागृत हुने उहाँले विश्वास लिनुभयो । यसअनुसारको मोडेल कार्यान्वयनमा आउन सकेमा आवश्यकताको आधारमा योजना छनोट पनि हुने र जनताका आधारभूत आवश्यकता क्रमशः पूरा हँुदै जाने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले उपभोक्ता समितिका नाममा राजनीतिक दलका व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेको पाइएकाले त्यसप्रति निर्मम बन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उपभोक्ता समितिमा बसेर भ्रष्टाचार गर्नेहरुकै कारण दलहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेकोले मुख्य दलहरुले गलत काम गर्नेबिरुद्ध दलीय आबद्धताभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बिभिन्न दलका व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा बसेर हुने गरेको भ्रष्टाचारका कारण पार्टीलाई आँच पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो । यस्तो क्रियाकलापका कारण जनतामा नेताप्रति विश्वासको धरातल कमजोर हुन थालेको दावी गर्नुभयो । नेता भट्टराईले गाउँ–गाउँमा सडक पु¥याउने नाममा जमिन चिराचिरा पर्दै गएको बताउँदै अति जरुरीबाहेक अब सडकका नयाँ ट्रयाक खोल्नलाई बन्द गर्नुपर्ने स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई सुझाव दिनुभएको छ । हाल रहेका सडकको स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई बन्द गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अधिकांस क्षेत्रमा ट्रयाक खुलिसकेकाले अब सडक विकासको गतिलाई गुणस्तर सुधारतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यस्तै समपूरक कोषमा बजेट छुट्याउन सकेमा मात्र सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारले लगानी साझेदारी गर्नसक्ने स्मरण गराउँदै भट्टराईले स्थानीय तहले यसका लागि बिशेष ध्यान दिनुपर्ने स्मरण पनि गराउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारको गरी ताप्लेजुङमा गरी करिव तीन अर्ब रुपियाँको बजेट भित्रिएको र गैर सरकारी संस्थाको करिव एक अर्ब समेत गरी कुल चार अर्बको बजेट परिचालित हुने अवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला सभामा प्रदेशसभाका सदस्यद्वय बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी साँबाको पनि सहभागिता रहेको थियो । जिल्लाको एक नगरपालिका समेत नौ स्थानीय तहमध्ये छ वटा तहले आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेनले जानकारी दिनुभयो । मादेनका अनुसार प्रतिवेदन पेश नगर्नेमा सिदिङ्वा गाउँपालिका, मिक्वाखोला र फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका रहेका छन् ।

प्रयास लिम्बू