लोकसेवा विज्ञानपन विरुद्ध आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा

काठमाडौं असार ३० / लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै आदिवासी, जनजाति, मधेशी तथा अल्पसंख्यकहरु आइतबारदेखि संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । लोकसेवा विज्ञानपनका विरुद्ध सडक आन्दोलन चर्किदै, मसाल जुलुसदेखि नेपाल बन्दसम्म गर्ने चेतावनी दिएका छन्

आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि आव्हान गरेको विज्ञापन संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै पिछडीएका वर्गहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा समावेशी र समानुपतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर लोकसेवा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले संविधानको मर्म विपरित कदम चालेको उनीहरुको ठम्याई छ । दलित, मधेशी, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथि आयोगले अपहेलना गरेको भन्दै विज्ञापन सच्याउन माग गर्दै आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरुको भनाई छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३, मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ (३०) समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक, धारा ३८(५) को महिलाको हक, धारा ४० दलितको हक आदिका व्यवस्थाअनुसार किनाराकृत समुदायहरू आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रहरूका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएका छन् ।

तर निजामति सेवा, सेना, प्रहरी आदि क्षेत्रमा आरक्षणको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको उनीहरूको ठहर छ ।सरकार र लोक सेवा आयोगले आरक्षण सुनिश्चितताको विज्ञापन पुनः प्रकाशित नगरुञ्जेल आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको तर्फबाट आइतबारदेखि सडकमा निरन्तर धर्ना, विरोध, घेराउजस्ता कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलन जारी राख्ने जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले बताएका छन् ।

आयोगको कदमले लामो आन्दोलन र बलिदानी पश्चात प्राप्त भएको उपलव्धी नै गुम्ने खतरा भएको भन्दै उनले आयोगले आफ्नो बिज्ञापन नसच्याए सम्म कुनै पनि परिस्थितिमा आन्दोलन नरोकिने बताएको छ ।