डुबानको समाधानका लागि भारतसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं भदौ ३ / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा हुने डुबानसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भारत सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मंगलबार बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले नेपालमा प्रत्येक वर्ष वर्षाको समयमा आउने बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको बताउँदै उक्त समस्या समाधानका लागि भारत सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

उनले भने ुपानीको समस्या नेपालको मात्रै नभई भारतको समेत रहेकाले दुवै देशका सरकारले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ।ुयसका लागि नेपाल सरकारले पहल पनि गरेको अध्यक्ष प्रचण्डले जानकारी दिए।

भारततर्फ सीमामा बन्ने तटबन्ध तथा बाँधका कारण सबभन्दा बढी समस्या प्रदेश २ मै हुने गरेकोले सरकार यहाँको समस्या समाधानका लागि गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘प्रदेश २ मा बाढी मात्र नभई शितलहर, आगलागी, तातो हावा लगायतका कैयौं प्राकृतिक विपदहरू प्रत्येक वर्ष आउने गर्छन्, ‘यी प्राकृतिक विपदहरूको जरो के हो, यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ यस विषयमा सबै पक्षले गम्भीर भएर छलफल गर्नु आवश्यक छ।’

यस वर्ष आएको बाढीबाट हुन सक्ने ठूलो जनधनको क्षति रोक्न सम्बन्धित निकायहरूले समयमै तदारूकता देखाएकोमा प्रचण्डले खुसी व्यक्त समेत गरे।उनले भने,‘सीमित स्रोत साधनका बाबजुद जनधनको क्षति हुन नदिनका लागि देखाइएको तदारूकताका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई धन्यवाद दिनै पर्छ।

उनले छिट्टै प्रधानमन्त्रीसहित आफू पनि प्रदेश २ को आठै जिल्ला भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउँदै यहाँको विकासका लागि ठूलै प्याकेज दिन सरकार तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश २ लाई समृद्ध बनाउन सकियो भने पूरै नेपाललाई प्रदेश २ मात्रैले धान्न सक्ने उनको भनाइ थियो।उनले भने,‘प्रदेश २ का समस्याहरूलाई समाधान गर्दै यस प्रदेशलाई चौतर्फी रूपमा विकास गरियो भने पूरै मुलुकलाई यो प्रदेशले पाल्न सक्छ र यसका लागि नेपाल सरकार गृहकार्य समेत अगाडि बढाइ सकेको छ।’

सो बैठकमा सहभागी भएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले विपदमा राजनीति नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरे।उनले विपद व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै आफूहरूले समेत यसका लागि सरकारमाथि दबाब बनाउँदै आइरहेको जानकारी गराएका
छन्।