कार्यशैली नसच्याए आन्दोलनमा जाने चेतावनी:कांग्रेस

काठमाडौं, भदौं १९ / प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध १७ आरोप लगाउँदै कार्यशैली नसच्याए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । २२ असारमा सुरु भई पटक–पटक गरेर १६ दिन बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिद्वारा बुधबार पारित राजनीतिक प्रस्तावमा सरकारमाथि १७ आरोप लगाइएको छ ।

कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ वर्षमा संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको दाबी गरेको छ । त्यस्तै, राज्यका निकायको दुरुपयोग र राजनीतीकरण गरेको, महँगी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र अशान्तिले सीमा नाघेको कांग्रेसको आरोप छ ।

निर्णय सार्वजनिक गर्दै सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले जनताको लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने, जनताबाट विकसित सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक संरचना ध्वस्त गर्ने कोसिस सरकारले गरेको आरोप लगाए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा विश्वसनीयता खस्कियो, लगानी घट्यो,’ महतले भने, ‘परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थको सशक्त प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।’

उच्च ब्याजदर, उच्च कर र लगानीकर्ताले कानुनी व्यवस्था अनुसरणको साटो सरकारमा आसीनको सेवा र सर्तमा ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने बाध्यताले आन्तरिक र बाह्य लगानी निरुत्साहित भएको आरोप महतको थियो । ‘देश र जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउने विषय नारामा सीमित भएको छ,’ महतले भने ।

संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र
संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताविरुद्ध प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले षड्यन्त्र गर्न थालेको आरोप कांग्रेसको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन उद्यत शक्तिप्रति समयमै सचेत हुन पनि कांगेसले पार्टीपंक्ति र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता सिंगापुरबाट गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयताविपरीत रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।

‘प्रधानमन्त्री या राज्यका संवैधानिक निकायका प्रमुख विदेश जाँदा दोस्रो व्यक्तिलाई कार्यभार दिएर जाने र आवश्यक निर्णय कार्यभार प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा निर्णय हुने व्यवस्थाविपरीत सरकारले मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधि समेत बदलेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकजस्तो गम्भीर विषयलाई अत्यन्त हल्कासँग लिएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’

वाइडबडी तथा न्यारोबडी हवाईजहाज काण्ड, सुन काण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, विराटनगर जुटमिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर प्रकरणमा भएको धाँधली र अनियमितताका दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार चुकेको कांग्रेसको आरोप छ ।

कांग्रेसले संघीय संसद् र प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग पार्टीको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था सरकारले ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ । शेरबहादुर देउवा सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकअनुरूप निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता विपरीत सरकारले अर्को विधेयक संसद्बाट जबरजस्ती पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

संसद्मा प्रस्तुत सञ्चारमाध्यमलाई संकुचित गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, स्वतन्त्र मानवअधिकार आयोगको अधिकारलाई कम गर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाइएको छ ।

संविधान संशोधनमा कांग्रेस प्रतिबद्ध
पार्टी सभापति देउवाको नेतृत्वको सरकारले संविधानमा असन्तुष्टि जनाएका समुदाय र क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले पन्छाएको आरोप कांग्रेसको छ । यसबाट आदिवासी जनजाति, मधेसी र महिला हकलाई संकुचन गर्न सरकार उद्यत रहेको प्रस्ट हुने उसको ठहर छ ।

संविधान संशोधनप्रति पार्टी प्रतिबद्ध रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेसकेन्द्रित दलले निर्वा्चित हुन ठूला कुरा गर्ने र निर्वा्चित भएपछि ती विषयलाई बिर्सेर सत्तामा जान जे पनि गर्ने द्वेध चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ ।

कर्मचारी भर्नामा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तमा संविधानमा समावेश गरिएका विभिन्न समूह ९क्लस्टर० अनुरूप कर्मचारीलाई भर्ना गर्ने व्यवस्था सरकारले कुल्चेको आरोप कांग्रेसको छ । सरकारले त्यस्तो व्यवस्था सुनिश्चित नगरेकाले स्थानीय निकायमा संविधानको मर्मलाई उल्लंघन हुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आरोप कांग्रेसको छ ।

संविधानमा उल्लेखित संघीय संरचनाअनुरूप गरिएका अधिकार बाँडफाँडको प्रावधानविपरीत निजामती कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था, प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीकरण गर्न लागिएको आरोप लगाउँदै संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय निकायहरूलाई दिइएको अधिकार संकुचन नगर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट