गच्छदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा संसदमा कांग्रेसको अवरोध

काठमाडौं २३ माघ नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरुद्ध गरेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक सुरु गरेलगत्तै बोल्दै कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले गच्छदारविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न मुद्दा चलाइएको भन्दै बैठक अघि बढ्न नदिने घोषणा गरिन्।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो।बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको भन्दै आफ्ना उपसभापति विजयकुमार गच्छदारविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा हालेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा आकस्मिक छलफल भएको छ ।

आफ्ना उपसभापतिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि चिन्तामा परेको कांग्रेसले मुद्दाको विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा कांग्रेस पदाधिकारीहरूले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको अभियोगपत्र कस्तो हो भन्नेबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग अहिले परामर्श गरेका हुन् ।

छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले प्रस्ताव लैजाने मुख्यसचिवलाई मुद्दा चलाएन र निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई पनि मुद्दा लगिएन विभागीय मन्त्रीलाई मात्र लग्यो यसरी छानीछानी मुद्दा लगाइएको छ यो के हो भनेर कानुन व्यवसायीहरूसँग सोधेको स्रोतले जानकारी दिएका छन् । जवाफमा वकिलहरूले ‘यो राजनीतिक मुद्दा पनि भएको हुनाले के भन्ने तपाईंहरू भन्नुहोस्, हामी कानुनी हिसाबले लड्छौं’ भन्ने जवाफ फर्काएको जनाइएको छ ।

छलफलमा वकिलहरू प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी, सीताराम केसी, योगेन्द्र अधिकारी, लीलामणि पौडेल र एकराज पोखरेल सहभागी थिए ।सभापति देउवासहित बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति गच्छदार, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, गोपालमान श्रेष्ठ, मिनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुषाल र ज्ञानेन्द्र कार्की छलफलमा उपस्थित थिए ।

कांग्रेस नेताहरूले जग्गा फिर्ता दिएकालाई मुद्दा नचलाउने भन्दै गरेको निर्णयबारे कांग्रेस पदाधिकारीले कानुन व्यवसायीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । अख्तियारले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गरेकाले उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो ।