न्याय नपाएको द्वन्द्वपीडितको गुनासो

-प्रयास लिम्बू

ताप्लेजुङ, २३ जेठ / ताप्लेजुङका द्वन्द्व पीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग नेपालले बुधबार सदरमुकाम फुङ्लिङमा आयोजना गरेको पीडित तथा सरोकारवालाहरुसँगको अन्तक्र्रियामा लामो समय बित्दासमेत आफुहरुले न्याय नपाको पीडितले गुनासो गरेका हुन् ।

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व पीडितहरुले द्वन्द्वको अन्त्य भएको करिव १२ वर्ष बितिसक्दा समेत आफुहरुले उचित न्याय नपाएको बताएका छन् । जिल्लाको आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका–२ फुलबारी बस्ने द्वन्द्वपीडित परिवारकी सदस्य मायादेवी शेर्पा (सिटौला) ले अहिलेसम्म न्यायको खोजीमा हिड्दासमेत न्याय नपाएको बताउनुभयो । न्याय र राहतको खोजीमा हिड्दा उल्टै सास्ती पाएको शेर्पाले गुनासो गर्नुभयो । “न्यायको खोजिका लागि खुट्टाको हड्डी नै खिइनेगरी ताप्लेजुङ र काठमाडौं धाइयो, तर अहिलेसम्म बेपत्ताको पत्तो लागेको छैन, उचित राहत पनि छैन” पीडित शेर्पाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा एकभाइ छोरा सहीद भएका र एकभाइ बेपत्ता छन् ।

यस्तै सिरिजङ्घा गाउँपालिका–७ खेबाङ बस्ने द्वन्द्वपीडित खड्गबहादुर सार्कीले पनि आफ्ना बेपत्ता छोरा काजीमान सार्की (अरुण) को हालसम्म कुनै पत्तो नभएको बताउनुभयो । बेपत्ता भएको छोराको खोजी गर्न साथै न्याय र राहतका लागि अहिलेसम्म पहल गर्दा पनि कुनै न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँहरु जस्तै अन्तक्र्रियामा सहभागी अधिकांश पीडित परिवारले लामो समय बित्दासमेत उचित न्याय र राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले बेपत्ताको छानविन र कारबाही गर्न आयोगले प्रस्ताव गरेको कार्यविधि तथा नियमावलीको समयमा सरकारले स्वीकृत नगर्दा ढिला भएको बताउनुभयो । पाठकले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कारबाही गर्नमा सरकार र अन्य कसैबाट सहयोग नभएकाले पीडितले न्याय पाउनमा ढिलाई भएको बताउनुभयो ।

आयोग गठन भएपछि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा निरन्तर लागी परेको उहाँले बताउनुभयो । बेपत्ता परिवारले दिएको उजुरीमाथि दुई चरणको छानविन कार्य सम्पन्न भएको र अहिले छानविनको अन्तिम चरणको कार्यमा आयोग जुटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अन्तिम चरणको कार्य सम्पन्न गरेपछि पीडितलाई राहत र पीडकको कारबाही सिफारिससहित प्रतिवेदन सरकारले बुझाउने डा. पाठकले बताउनुभयो ।

उहाँले हालसम्मको छानविन र अध्ययनका क्रममा बेपत्ताको घटनामा करिव ८५ प्रतिशत राज्य पक्ष र १५ प्रतिशत बिद्रोही पक्ष जिम्मेवार रहेको पाइएको बताउनुभयो । आयोग समक्ष ताप्लेजुङबाट कुल २६ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा हाल २० वटा कारबाहीमा रहेका र बाँकी छ वटा सशस्त्र द्वन्द्वको समय २०५२ फागुन १ देखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेको समयावधिभन्दा बाहिरको भएकाले आयोगले कारबाहीको सूचीबाट हटाएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै द्वन्द्वको समय ताप्लेजुङमा बेपत्ता हुनेको सङ्ख्या २१ जना रहेका स्थानीय शान्ति समितिका सचिव इक्साहाङ मेन्याङ्बोले जानकारी दिनुभयो । मेन्याङ्बोका अनुसार उक्त सङ्ख्यामध्ये हालसम्म तीनजनाका परिवारले क्षतिपूर्ति बापत जनही १० लाख रुपियाँका दरले राहत पाएका छन् । बाँकी छ जनाको प्रक्रिया पूरा भएको र अब पीडित परिवारले चाँडै राहत पाउने उहाँले बताउनुभयो । अन्यको भने अझै छानविनको प्रक्रिया जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच आयोगले अन्तक्र्रिया कार्यक्रमसँगै बेपत्ता परिवारका आफन्त तथा साक्षीसँग बुधबार देखि नै थप घटनाबारे जानकारी लिन गर्न थालेको छ । अन्तिम चरणको छानविनका लागि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट आएको टोलीले घटनाको सूचना सङ्कलन गर्न थालेको हो ।