भारतद्वारा माल्दिभ्समाथि नेपालमा लगाएकै शैलीको नाकाबन्दी

माल्दिभ्स अध्यागमनले बितेका करिब एक महिनामा २ हजार भारतीय कामदारका भिषा नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ। पछिल्लो समय माल्दिभ्स अध्यागमनले भारतीयलाई कामदारको भिषा नवीकरण कडा कडा पारेको हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रमा करिब ३० हजार भारतीय माल्दिभ्समा कार्यरत छन्। भिषा नवीकरण नहुनुको अर्थ ती भारतीय नागरिक भारत फर्किनु हो। अझ सरकारी निकायहरुले अनौपचारिक रुपमा भारतीयहरुलाई काममा आवेदन नगर्न भन्न थालेको समेत भारतीयबीच चर्चा छ।

माल्दिभ्समा रहने भारतीयको आम्दानी केराला प्रदेशमा रहेका उनीहरूका परिवारका लागि महत्वपूर्ण छ। राजनीतिक परिस्थितिका कारण भारतीयले वर्क परमिट नपाउने माल्दिभ्सको पछिल्लो अवस्थाबारे केरेलाका मुख्यमन्त्री पिनारायी विजयनले जुनको दोस्रो साता परराष्ट्रमन्त्री सुस्मा स्वराजलाई पत्र लेख्दै भने, ‘राजनीतिक र कुटनीतिक तहबाट भारतीयले वर्कपर्मिट नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न कदम चाल्नुहोला।’

केरालाका मुख्यमन्त्रीले समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको एक हप्तापछि भारतले माल्दिभ्सविरुद्ध नाकाबन्दी सुरु गरेको छ। इतिहासका पानामा नजिकका मित्र रहेका यी दुई मुलुक कसरी यति तीतो अवस्थामा पुगे त रु भारतले माल्दिभ्सविरुद्ध किन नाकाबन्दी लगाउनु पर्यो ? माल्दिभ्सका राजनीतिक नेताको भनाइमा आन्तरिक राजनीतिक गिजोल्ने भारतको नीति यसमा मुख्य कारक छ। भारतबाट आजित माल्दिभ्सको राजनीतिक नेतृत्वको चीनतर्फ झुकाब बढाउँदा नजिकको छिमेकीसँगको सम्बन्ध इतिहासकै खराब अवस्थामा पुगेको हो।

२०१८ जुन ५ मा चेन्नाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक माल्दिभ्स सांसद घर फर्काइए। उनी बिरामी भएर उपचारका लागि भारत जाँदै थिए। भारतीय अध्यागमनमा राजनीतिक पासपोर्टबारे सोधीखोजी गर्दै उनलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिए र माले फिर्ता पठाइदिए। माले पुगेर उनले भनेका थिए, ‘छिमेकी देशप्रति भारतको यो रवैयाबाट केही हाँसिल हुन सक्दैन।’ त्यसको केही समयपछि माल्दिभ्स अध्यागमनले भारतीयको वर्कपरमिटमाथि कडाइ गर्न थालेको थियो। यो घटना सेलाउन नपाउँदै भारतले माल्दिभ्सविरूद्ध नाकाबन्दी सुरू गरेको हो।

उपहार हेलिकोप्टर फिर्ता

यसअघि माल्दिभ्सले भारतले दिएका दुई उपहार हेलिकोप्टर फिर्ता लैजान भनेको थियो। उद्धार एवं राहतमा प्रयोग हुने ती दुवै हेलिकोप्टर फिर्ता लाने निर्णय माल्दिभ्स(भारत सम्बन्ध चिसिएको अर्को उदाहरण थियो। राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन नेतृत्वको सरकार चीनसँग मिलेर विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने पक्षमा छ। हुन त यसको सुरुवात राष्ट्रपति मोहम्मद वाहीदकै कार्यकालमा भइसकेको हो। भारतीय कम्पनी जिएमआरले पाएको ५५१ अर्ब डलर लागतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्झौता उनले रद्द गरिदिएका थिए। त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘भारत माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा दखल दिइरहेको छ।’

माल्दिभ्समा हिन्दी फिल्म, भारतीय फेसन र परिकार लोकप्रिय छन्। यो सानो टापु सुरक्षाका लागि कुनै बेला भारतले सेना नै पठाएको थियो। छिमेकीको आन्तरिक राजनीति गिजोल्ने भारतीय नीति माल्दिभ्समा असफल हुँदै जाँदा त्यसको अन्तिम रूप नाकाबन्दी सुरू भएको हो। भारतले सन् २०१५ मा यही शैलीमा अघोषित रूपमा नेपालविरूद्ध नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यतिबेला भारतले कार्गो व्यवसायीले सुरक्षा नपाएको कारण देखाउँदै औषधि, खाद्यान्न तथा पेट्रेलिय पदार्थको आपूर्ति ठप्प पारेको थियो। नाकाबन्दीको वास्तविक कारण चाहिँ जननिर्वाचित संविधान सभाले बनाएको संविधानमा भारतले चाहेका ७ बुँदा समेट्न अस्वीकार गर्नु थियो।

खाद्य वस्तु निर्यातमा नाकाबन्दी

भारतको संघीय वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको डिरेक्टर जनरल अफ फोरन ट्रेडले एउटा निर्णय गर्दै माल्दिभ्स आपूर्ति हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको निर्यात रोकेको छ। माल्दिभ्स आफ्नो देशका लागि सम्पूर्ण खाद्यवस्तुमा भारतसँग निर्भर छ। चामल, आलु, प्याज, गहूँको पिठो, चिनी, दाल तथा कुखुराको अन्डासहितका खाद्यवस्तु भारतबाट निर्यात हुने गर्छन्। माल्दिभ्स र भारतबीच हुने व्यापार सन् १९८१ व्यापार सन्धिमा आधारित हुँदै आएको छ। तर भारतले सो सन्धिविरूद्ध एक पक्षीय रूपमा खाद्य वस्तुको निर्यातमा कोटा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

खाद्यवस्तुमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट आफ्नो देशलार्इ खासै असर नपर्ने माल्दिभ्सका सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। माल्दिभ्स ट्रेडिंग अर्गनाइजेशनका निर्देशक अहमद शाहीरका अनुसार भारतको कदमबाट बजारमा खाद्यान्न अभाव हुने छैन। ुभारतको विकल्पमा खाद्यान्न आयातका लागि सरकारले व्यापक पहल गर्नेछ। बजारमा मूल्यवृद्धि हुन दिने छैनु, स्थानीय मिडियासँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका छन्।

सन् २०१८ को जनवरीदेखि नै सुरू भएको भारत–माल्दिभ्स सम्बन्धको उतार चढाव अहिले आएर नाकाबन्दीको अवस्थामा पुगेको हो। गत फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले विपक्ष नेतालाई बन्दी बनाएर संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको बतायो। अदालतको यो आदेशलाई राष्ट्रपति यामिनले अस्वीकार गरे। उनले आफूमा निहित संवैधानिक शक्तिको प्रयोग गर्दै देशमा संकटकाल घोषणा गरे। यो संकट समाधान गर्न तयार रहेको सन्देश भारतले दिएको थियो। तर माल्दिभ्सले चीन, पाकिस्तान तथा साउदी अरबमा आफ्ना दूत पठायो, भारत पठाएन।

जब भारतीय युद्धपोत अघि बढ्न सकेनन्

त्यतिबेला चीनले माल्दिभ्सको आन्तरिक मामिलामा कुनै देशको हस्तक्षेप हुनु नहुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उसको सार्वभौम स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने अडान राख्यो। आवश्यक परे भारत सैनिक हस्तक्षेपका लागि पनि त्यतिबेला तयार थियो। त्यति नै बेला चिनियाँ युद्धपोत माल्दिभ्सतर्फ बढेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार आएपछि भारत थप अघि बढ्न सकेन।

चीनका लागि माल्दिभ्स रणनीतिक महत्वको ठाउँ हो। माल्दिभ्स जुन सामुन्द्रिक उचाईमा छ त्यो निकै महत्वपूर्ण छ। सन् २०१६ मा एउटा टापु ५० वर्षका लागि माल्दिभ्सले चीनलाई ४० लाख डलरमा भाडामा दिएको छ। माल्दिभ्स–चीनबीच फ्रि ट्रेड सम्झौता भएको छ यसले दुई देशबीच अझ सघन सम्बन्ध बनाउँदै लगेको छ। एजेन्सी