गयल शिक्षकको तबल रोक्न सिफारिस

ताप्लेजुङ, १८ असार / ताप्लेजुङको आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकास्थित एक बिद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नियमित उपस्थित नहुने शिक्षकको तलब निकासा नगर्न गाउँपालिका कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका–२ फुलबारीमा रहेको दुर्गा मावि बिद्यालय व्यवस्थापन समितिले सरकारले दिएको विदा सुबिधाभन्दा बढी समय बिद्यालयमा अनुपस्थित (गयल) हुने शिक्षकको तलब रोक्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

हाल सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै तलबभत्ता बितरण हुदैँ आएको अवस्थामा बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले बिदा सुविधाभन्दा बढी समय बिद्यालयमा हाजिर नभएका पाँचजना शिक्षकको तलब कट्टा गरेर मात्र निकासा सिफारिस गर्न प्रधानाध्यापकलाई निर्देशन दिएको हो । पाँचजना शिक्षकहरु बिद्यालयमा हाजिर भएको समयावधिको मात्र तलब निकासा गर्नेगरी गाउँपालिका कार्यालयमा सिफारिस गर्न प्रधानाध्यापकलाई निर्देशन गरेको बिव्यस अध्यक्ष काजीमान सेन्दाङले जानकारी दिनुभयो ।

बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार सुबिधाभन्दा बढी समय बिद्यालयमा उपस्थित नहुने शिक्षकको अनुपस्थित अर्थात गयल भएको दिन गन्ती गरेर उक्त समयावधि बराबरको तलब सुबिधा रोक्का गर्न बिद्यालय प्रशासनले गाउँपालिकाको लेखा शाखामा सिफारिस गर्ने सेन्दाङले बताउनुभयो । सेन्दाङका अनुसार महिनामा दुई दिन प्राप्त गर्ने हुने बिदा सुबिधाभन्दा बढी बिद्यालयमा अनुपस्थित भई पढाइमा बाधा पु¥याउने शिक्षकको तलब कट्टा गर्ने बिव्यस बैठकले निर्णय गरेको हो ।

उक्त विद्यालयको रेकर्डअनुसार शिक्षक दिलकुमार गुरुङ दुई वर्षको अवधिमा एक सय ४८ दिन अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । शिक्षक गुरुङले प्रावधानअनुसार दुई वर्षमा ४८ दिन विदा सुबिधा पाउने हुँदा बाँकी एक सय दिन बराबरको तलब सुविधा भने कट्टा गरेर मात्र निकासा दिन सिफारिस गरिने भएको बिव्यस अध्यक्ष सेन्दाङले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै शिक्षक ईश्वरीप्रसाद तिमल्सिना र हेमराज पौडेल दुई वर्षको अवधिमा क्रमशः एक सय १४ र ८४ दिन बिद्यालयमा अनुपस्थित रहनुभएको पाइएको छ । सोही अवधिमा शिक्षक कमला पाठक ५१ दिन र बिद्यालय कर्मचारी हिमाल थपलिया ६८ दिन अनुपस्थित रहनुभएको छ । अनुपस्थित रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीको महिनामा दुई दिन पाउने बिदा घटाएर बाँकी अवधिको तलब कट्टा गर्नेगरी सिफारिस गर्ने बिद्यालयले तयारी गरेको छ । कट्टा हुने तलब बापतको रकम बिद्यालयको खातामा नभई नेपाल सरकारकै खातामा जम्मा हुने व्यवस्थासहित सिफारिस गर्न लागिएको सेन्दाङले जानकारी दिनुभयो ।

-प्रयास लिम्बू