सरकारी कार्यालय अन्यत्र सार्न लागेकामा बिरोध सुरु

ताप्लेजुङ, असार १९ गते /  सरकारले विभिन्न कार्यालयहरु एकदेखि अर्को जिल्लामा सार्ने अर्थात गाभ्ने तयारी गरेपछि ताप्लेजुङमा त्यसको बिरोध हुन थालेको छ । देश सङ्घीय नयाँ संरचनामा गएपछि सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको नाम परिवर्तन र सोहीअनुसार कार्यालयहरुको नयाँ संरचना निर्माण गर्दै आएको सरकारले कुनै जिल्लामा खाली गराएर हाल भएका कार्यालयहरु अर्को जिल्लामा सार्ने तयारी गरेपछि त्यसको बिरोध सुरु भएको हो ।

ताप्लेजुङमा रहेका केही सरकारी कार्यालयहरु पाँचथर र इलाममा सार्ने सङ्घीय सरकारले तयारी थालेपछि उक्त कार्यको बिरोध सुरु भएको हो । ताप्लेजुङमा जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश नं. १ का प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर साम्सोहाङको पहलमा जिल्लास्थित राजनीतिक दल लगायतका सरोकारवालाको सहभागितामा मङ्गलबार बैठक बसी कुनैपनि हालतमा यहाँ रहेका कार्यालयहरु सार्न नहुनेमा जोड दिइएको छ ।

सङ्घीय संरचनापछि सेवाप्रदायक कार्यालय स्थानीय तहसम्म बिस्तार हुनुपर्नेमा भएका कार्यालयहरु पनि अन्यत्रै सार्ने तयारी हुनु जनताका लागि दूर्भाग्य हुने नेपाली काँग्रेसकी जिल्ला सभापति लीलादेवी बोखिमले बताउनुभयो । बोखिमले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूत गराउनुपर्नेमा जिल्लामा यसअघि भएका कार्यालयहरु अर्कै जिल्लामा सारेर जनतालाई उल्टै दुःख र सास्ती दिनेगरी सरकारको तयारी दुखद् भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो ।

यस्तै ताप्लेजुङ उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरेले जिल्लामा हाल रहेका कार्यालयहरु कुनैपनि हालतमा अर्को जिल्ला सार्न नहुने बताउँदै तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पत्रकार महासङ्घ ताप्लेजुङका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले गाउँगाउँमा सरकारी कार्यालयहरु बिस्तार गरेर जनतालाई सङ्घीयताको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउनुपर्नेमा कार्यालयहरु अर्को जिल्लामा सार्ने तयारी जनताको हितमा नहुने बताउनुभयो । बैठकमा सहभागी राजनीतिक दल लगायत सबै सरोकारवालाले भएका कार्यालयहरु अन्यत्र सारेर जनतालाई सास्ती दिने कार्य गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

ताप्लेजुङमा हाल भएका सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सव–डिभिजन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय र उत्तरदक्षिण ओलाङ्चुङगोला–दोभान सडक आयोजना कार्यालय पाँचथर र इलाममा सार्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ ।
यता बैठकले ताप्लेजुङबाट निर्वाचित सङ्घ तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरुको अगुवाइमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाका प्रतिनिधि सम्मिलित एक टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर यस विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । हाल भएका कार्यालयहरु जिल्लामै यथावत कायम राख्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्नेगरी टोली मङ्गलबार नै काठमाडौंतर्फ लागेको छ । टोलीले बिहीबारसम्ममा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाइने प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर साम्सोहाङले जानकारी दिनुभयो । प्रयास लिम्बू